बघेल ने केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राशियों के शीघ्र भुगतान का किया अनुरोध,केन्द्र के पास लंबित है जीएसटी के 1375 करोड़ और कोल लेवी के 4170 करोड़ रूपए,कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए एसईसीएल को राज्य की नोडल एजेंसी से शीघ्र अनुबंध करने के निर्देश देने का भी अनुरोध,यात्री ट्रेनों का नियमित परिचालन बाधित होने से छत्तीसगढ़ के लोगों को हो रही असुविधाओं की भी जानकारी दी,मुख्यमंत्री ने कहा पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों को निरस्त न किया जाए
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनकी माता के निधन पर शोक जताया,साथ ही कई और विषयों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार 30 दिसंबर सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। वे 100 साल की थीं। हीराबा के निधन की खबर सामने आते ही देशभर के नेताओं ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दुख जताया था। उन्होंने वहां लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को मातृ शोक का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मां का जाना जीवन से मुख्य आधार स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है। एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। इस दौरान सीएम ने उन्हें केन्द्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में भी जानकारी दी और शीघ्र उसे दिलाने का अनुरोध किया। बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केन्द्र से सहायता का भी अनुरोध किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel और देश के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के बीच लंबी मुलाकात।
लगभग 1 घंटे तक चली बातचीत। pic.twitter.com/c2XrCY0i7i
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) December 31, 2022
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी देश के पहले मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है।
उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड रहा है। जी.एस.टी. लागू होने से 30 जून, 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को देय जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि में से 1375 करोड़ रूपए राज्य को प्राप्त होना शेष है। यह राशि राज्य को शीघ्र प्रदान की जाए।
बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से एडीशनल लेवी की वसूली केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लाकों से इस मद से की गयी वसूली की राशि लगभग 4170 करोड़ रूपए राज्य को अंतरित करने के लिए केन्द्र शासन से अनेक बार अनुरोध किया गया है, मगर राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राशि शीघ्र राज्य को दिलाई जाए।
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बघेल ने मोदी को बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों का ईंधन आवश्यकता के लिये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयले की आपूर्ति में 06 माह में लगातार समस्या आ रही है। इस कारण से राज्य के उद्योगों के संचालन में लगातार कठिनाई बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के उद्योगों को कोयला प्रदाय के लिए एसईसीएल को राज्य नोडल एजेंसी से शीघ्र अनुबंध तथा कोयला आबंटन करने के निर्देश दें।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिये हावड़ा-मुम्बई ट्रेन रूट जीवन रेखा की तरह है, मगर इस साल रेलवे द्वारा समय-समय पर बहुत अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद किया जाता रहा है। इस प्रकार के ट्रेनों का परिचालन बंद करने के पूर्व कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती हैं।
छत्तीसगढ़ के गौरव का यशगान सुनें
बात हे अभिमान के
छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के #CGSwabhimaanKe4Saal pic.twitter.com/BjoH2lFi5g
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ट्रेनों का परिचालन बंद करने के कारण मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना होता है। रोजगार व्यवसाय के लिए उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रदेश में पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को निरस्त नहीं करने के संबंध में संबंधितों को आदेश दिए जाएं।
बघेल ने केंद्र सरकार से कोदो-कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया कि नक्सल इलाके में शासकीय योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं, रोजगार के साधन भी महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मुलाकात के दौरान नक्सल मामलों में आई कमी की भी जानकारी दी गई।
पुरानी पेंशन योजना बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्रधानमंत्री से बातचीत के एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पुरानी पेंशन योजना राज्य सरकार अपने दम पर देगी, इसलिए बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
जो कहा, सो किया pic.twitter.com/ZdwxO7c12u
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 31, 2022
मुख्यमंत्री ने कहा, हमने एनपीएस की राशि को लेकर पहले ही पत्र लिखा था, उसका भी जवाब आया था कि 17 हजार करोड़ की राशि नहीं लौटा सकते। फिर नीति आयोग में भी हमने अपनी बातों को रखा, अब हमने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन को राज्य सरकार अपने दम पर देगी।
कल हमने कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया है कि राज्य सरकार बिना केंद्र की मदद के अपने बूते राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। जब हमने कैबिनेट में फैसला ले लिया है, तो फिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता।
राहुल गांधी के लेकर ये कहा
पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी को 2024 में पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से हमें जीत हासिल होगी।