धान खरीदी प्रभारी, नोडल व संबंधित विभाग
के अधिकारियों की बैठक ली कलेक्टर ने
दुर्ग। जिले में 01 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु सभी आवश्यक तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।
तैयारी सुव्यवस्थित हो इसी के लिए 28 अक्टूबर शुक्रवार को कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक ली।
आसान भाषा में नियमावली की जानकारी मुहैय्या कराएंगे काउंसलर
बैठक में कलेक्टर ने धान के विक्रय के लिए आए किसानों के लिए सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केन्द्र में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत होने की स्थिति में काउंसलिंग व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। कई बार पंजीयन व रकबे की एंट्री में त्रुटि होने के चलते किसानों को दिक्कत होती है।
ऐसे में उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए काउंसलर द्वारा आसान भाषा में उन्हें नियमावली की जानकारी मुहैय्या कराई जाएगी और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या का निराकरण करने का यथा संभव प्रयास किया जाएगा।
नोडल अधिकारियों को सतत् निरीक्षण करने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर मीणा ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व सभी 94 धान उपार्जन केंद्रों में चेक लिस्ट के अनुरूप तैयारी सुनिश्चित करने की बात अधिकारियों से कही।
कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि धान विक्रय के लिए आने वाले पंजीकृत किसानों को किसी भी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उपार्जन केंद्रों में कमी की समस्या न हो और प्रतिदिन खरीदे गए धान की एंट्री एवं समीक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी।
इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों को सतत् निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर पुराने तथा नए किसानों का पंजीयन, रकबा सत्यापन, टोकन व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता एवं धान खरीदी बाधित न हो इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कहा।
मिलर के साथ ली जाएगी बैठक
इस साल भी केंद्रों से उपार्जित धान को मिलर सीधे उठाएंगे। उठाव की व्यवस्था त्वरित हो व प्रबंधन बेहतर हो इसके लिए मिलर के सदस्यों के साथ शीघ्र बैठक की जाएगी। इसके साथ-साथ अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर नकेल कसने के लिए जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित चेकपोस्ट पर भी चर्चा की गई। इसी तरह कोचियों और बिचौलियों के विरूद्ध कार्यवाही व लॉ एण्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया।
