21.17 लाख किसानों को 18,766 करोड़ रूपए का भुगतान
कस्टम मिलिंग के लिए 65.20 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव
रायपुर, 11 जनवरी 2023
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। 01 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से 10 जनवरी शाम 5.30 बजे तक 91.15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
धान खरीदी के एवज में राज्य के 21.17 लाख किसानों को 18,766 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। So far 91.15 lakh metric tonnes of paddy has been procured from farmers on support price
धान उपार्जन वर्ष 2022-23 में @JanjgirDist की 101 समितियों के 126 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल पंजीकृत 1,17,017 किसानों में से 1,02,634 किसानों से अब तक 82,639.08 लाख रुपए की धान खरीदी की जा चुकी है।#NYAYKe4Saal #CGModel #PaddyProcurement #Chhattisgarh #धानखरीदीमहाभियान pic.twitter.com/cBCr5DYetN
— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) January 10, 2023
मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक लगभग 78.15 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 66.20 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।
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अधिकारियों ने बताया कि 11 जनवरी को 40 हजार से अधिक किसानों से 1.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 14 हजार टन धान की भी खरीदी हुई है। आगामी दिवस की धान खरीदी के लिए 50 हजार से अधिक टोकन तथा ”टोकन तुंहर हाथ एप” के जरिये लगभग 4 हजार 389 टोकन ऑनलाइन जारी किए गए हैं।
धान खरीदी महाभियान
(9 जनवरी 2023 तक)#CGKeKhushhaal4Saal#CGModel #NYAYke4Saal #Chhattisgarh@bhupeshbaghel @AgriCgGov pic.twitter.com/EAX6YSrxp4
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) January 9, 2023
गौरतलब है कि इस साल राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.26 लाख नये किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2616 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है।
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इसी तरह राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है।
