रायपुर। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित IPL मैच के दौरान दर्शकों से कथित तौर पर भारी ओवरचार्जिंग और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी (CSS) ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
संस्था के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने आरोप लगाया है कि मैच के दौरान दर्शकों से खान-पान और जरूरी सामानों के लिए निर्धारित कीमत से कई गुना अधिक राशि वसूली गई। उनका कहना है कि यह स्थिति दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैदा की गई, क्योंकि सुरक्षा कारणों से स्टेडियम के अंदर बाहर से पानी और खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी।
भीषण गर्मी में पानी और खाने के सामान पर भारी मुनाफाखोरी का आरोप
शिकायत पत्र में बताया गया है कि 42 से 43 डिग्री तापमान के बीच आयोजित मैच के दौरान 20 रुपये की पानी की बोतल 100 रुपये में बेची गई। इसके अलावा 20 रुपये का समोसा और 15 रुपये की कोल्ड ड्रिंक भी 100 रुपये तक में दर्शकों को उपलब्ध कराई गई।
सिविल सोसायटी का आरोप है कि RCB और BCCI से जुड़े वेंडरों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दर्शकों से 500 प्रतिशत से लेकर 1000 प्रतिशत तक अधिक कीमत वसूली। संस्था ने इसे “खेल के नाम पर खुली लूट” करार दिया है।
कैश लेनदेन और GST चोरी के भी आरोप
डॉ. कुलदीप सोलंकी ने पत्र में यह भी दावा किया है कि स्टेडियम के अंदर अधिकांश लेनदेन केवल नकद में किए गए और किसी भी ग्राहक को आधिकारिक बिल या रसीद नहीं दी गई। संस्था के अनुसार यह मामला संभावित GST चोरी की ओर इशारा करता है।
पत्र में अनुमान जताया गया है कि मैच देखने करीब 60 हजार दर्शक पहुंचे थे और एक ही मुकाबले में लगभग 10 से 11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसमें से 8 से 9 करोड़ रुपये तक की राशि कथित तौर पर अवैध वसूली के रूप में दर्शकों से ली गई। वहीं केवल पानी की बिक्री से करीब 60 लाख रुपये वसूले जाने का अनुमान लगाया गया है।
RCB और BCCI पर कार्रवाई की मांग
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने राज्य सरकार से पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। संस्था ने सुझाव दिया है कि GST कमिश्नर और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रकरण की सूक्ष्म जांच कराई जाए।
इसके अलावा आगामी 13 तारीख को होने वाले IPL मुकाबले में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सख्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है।
संस्था ने यह भी मांग उठाई है कि RCB और BCCI के वेंडरों द्वारा कथित रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि को जुर्माने सहित रिकवर कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जाए।
जनता के हितों की रक्षा की अपील
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए दर्शकों के हितों की रक्षा करेगी और खेल आयोजनों के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
