रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य कर अधिकारी संघ ने राज्य कर (GST) विभाग के आयुक्त को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग के वेतनमान को वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (ग्रेड पे 4800) किए जाने की पुरजोर मांग की है। संघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में उनके संवर्ग के साथ वेतन विसंगति हो रही है, जिसे सुधारना अत्यंत आवश्यक है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के तहत अधीनस्थ लेखा सेवा (SASO) संवर्ग के अधिकारियों का वेतनमान संशोधित कर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (ग्रेड पे 4400) कर दिया गया है। इस आदेश के बाद राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग और SASO संवर्ग का वेतनमान वर्तमान में एक समान (ग्रेड पे 4300/4400 के समकक्ष) हो गया है।
अधिकारियों ने उठाई विसंगति पर आवाज
संघ ने स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ लेखा सेवा (SASO) संवर्ग मुख्य रूप से लेखा परीक्षण और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जैसे कार्यों का निर्वहन करता है। इसके विपरीत, राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग प्रारंभ से ही कार्यपालिक (Executive) प्रकृति का संवर्ग रहा है और इन्हें राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) का दर्जा प्राप्त है। वहीं, SASO संवर्ग अराजपत्रित (Non-Gazetted) श्रेणी का संवर्ग रहा है, जिसे हाल ही में राजपत्रित घोषित किया गया है।
संघ की प्रमुख मांग
कार्यपालिक और राजपत्रित पद होने के कारण राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग को SASO संवर्ग के समकक्ष या उससे कम वेतनमान में रखा जाना पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए संघ ने मांग की है कि राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग के गौरव और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान को अपग्रेड कर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (ग्रेड पे 4800) किया जाए।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य कर अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. कृतिका ठाकुर, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा सचिव आशीष शुक्ला और संतोष कश्यप पुरुषोत्तम बांधेय प्रणव देवांगन वैदेही बरिहा निधि वर्मा व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने का आग्रह किया गया है।
