सहकारिता मंत्री के निर्देश के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर्मचारी सेवा नियम, आरक्षण व्यवस्था और वित्तीय मानदंडों के आधार पर करने को कहा था।विभागीय परीक्षण पूरा होने के बाद अब भर्ती के लिए औपचारिक अनुमति जारी कर दी गई है।
युवाओं के साथ किसानों को भी मिलेगा फायदा
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम और किसान हितैषी बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1360 पदों पर भर्ती से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और बैंकों तथा समितियों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से किसानों और खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक आसानी और तय समय में मिल सकेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि साख समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनके जरिए किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
रायपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पद
पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों में पदों का वितरण इस प्रकार किया गया है:
- रायपुर क्षेत्र – 508 पद
- बिलासपुर क्षेत्र – 444 पद
- बस्तर-जगदलपुर क्षेत्र – 187 पद
- दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्र – 154 पद
- रायगढ़ क्षेत्र – 67 पद
इन क्षेत्रों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उनसे जुड़ी समितियां तय नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी।
बैंक में इन पदों पर होगी नियुक्ति
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के स्वीकृत 198 पदों में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक जैसे पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से बैंक के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
चयन में आरक्षण और सेवा नियमों का पालन जरूरी
भर्ती की पूरी प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण प्रावधान, स्वीकृत पदों की संख्या और वित्तीय मानदंडों के अनुसार होगी। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति का अनिवार्य सदस्य बनाया जाएगा।बैंकों को भर्ती के प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था का पालन करना होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया बैंक की वित्तीय स्थिति और लागू मानदंडों के अनुरूप संचालित की जाएगी। यह भर्ती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।
पैक्स समितियों में कामकाज को मिलेगी गति
1162 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के दैनिक संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अभिलेखों के संधारण, वित्तीय प्रबंधन, ऋण संबंधी कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन कर्मचारियों की अहम भूमिका रहेगी।इसके अलावा पैक्स के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से जुड़े काम भी तेज किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकिंग सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।