रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही. गुरुवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया. आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के पहले पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है. साल 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा गया है. हमारी सरकार कल बजट प्रस्तुत करेगी. प्रदेश की जीडीपी 2022- 23 में 3 लाख 2 हजार 102 करोड़ रही थी, जो साल 2023- 24 में 3 लाख 21 हजार 900 करोड़ रुपए हो गई है. GDP की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16 फीसदी रही है. देशभर की जीडीपी की तुलना से वृद्धि दर 7.32 प्रतिशत रही है. इससे साफ है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास की गति धीमी रही है.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत होने वाला है. यह बजट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है. छत्तीसगढ़ के जीडीपी को बढ़ाना और समूचा विकास करना हमारी प्राथमिकता है.
सदन मे उठा महादेव एप का मुद्दा
सदन में धरम लाल कौशिक ने कहा कि महादेव एप की वजह से हजारों लोग बर्बाद हुए. जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, लोगों का भविष्य चौपट करने का काम किया गया है. वहीं राजेश मूणत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री तक इस विषय पर चिंता कर चुके हैं. यह छोटी मोटी करतूत नहीं है. जांच को लेकर इस पर कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जांच केंद्र की एजेंसी कर रही है. जांच अंतिम स्तर पर है.
विपक्ष ने सदन में प्रधानंत्री आवास का मुद्दा उठाया. इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का सर्वे हैं, उसमें 47 हजार आवास दिया जाना है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आवास के पूरे किस्त दिए जाएंगे. आवास को लेकर सर्वे 2011 के बाद 2016 में भी हुआ है. 2011 की सर्वे सूची के अनुसार सभी को आवास दिया जाएगा, जिनकी किश्त बची है उन्हें उनकी किश्त दी जाएगी. पुन्नू लाल मोहले ने पूछा कि किन गरीबों को आवास दिया जाना है, टोटल कितने को आवास दिया जाएगा बताएं. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि कुल 18 लाख आवास दिया जाएगा.
