रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों का मुद्दा गूंजा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने स्थिति की गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि ‘भुईया पोर्टल’ भगवान भरोसे है. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए विभागीय मंत्री से कहा कि राजस्व प्रकरणों की स्थिति वेंटिलेटर पर जाने से पहले दुरुस्त कर लें.
विधानसभा में विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, शकुंतला पोर्ते ने ध्यानाकर्षण के जरिए लम्बित राजस्व मामला का मुद्दा उठाया. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा – भुईंया पोर्टल भी लगता है कि किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है. 35 फीसदी डाटा की ग़लत एंट्री की है.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा – भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम और तहसीलदार के पास है. पूर्व सरकार ने इसे एसडीएम तक सीमित कर दिया था. नए संशोधन में यह अधिकार अब तहसीलदार को भी दिया गया है. है. कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी जमीन संबंधित जानकारी देख सकता है. राज्य में 1 लाख 49 हज़ार 479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं.
इस पर अजय चंद्राकर ने कहा – लोक सेवा गारंटी अधिनियम का राजस्व विभाग पालन नहीं कर रहा है. लोक सेवा अधिनियम का पालन नहीं करने पर कितने अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. राजस्व मंत्री ने बताया कि लंबित प्रकरण में अपील करने पर सुनवाई होगी. लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ़ी है. बजट सत्र के बाद राजस्व पखवाड़ा चलेगा. लंबित प्रकरणों की सुनवाई होगी.
अजय चंद्राकर ने पूछा – भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि कौन सुधारता है? राजस्व मंत्री ने बताया कि पोर्टल का संचालन एनआईसी करता है. त्रुटि सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा – भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि को सुधारने के लिए समयसीमा सात दिनों की है लेकिन इसे सुधारा नहीं जा रहा है. भुईया पोर्टल क्या भगवान भरोसे है? उन्होंने पूछा- राजस्व प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद क्या कार्रवाई की गई?
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- राजस्व प्रकरणों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था.
अजय चंद्राकर ने कहा- राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए एक भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. भुईया पोर्टल की त्रुटि भी तीन-चार महीने तक नहीं सुधारी जा रही है. एनआईसी से मिलकर ऑनलाइन त्रुटि करवाई जाती है.
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा- लंबित राजस्व प्रकरणों के लिए यह सुनिश्चित कि जाए कि कार्ययोजना बनाकर विभाग काम करे. इस पर राजस्व मंत्री ने कहा- जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा – लगभग डेढ़ लाख राजस्व प्रकरण लंबित हैं. एक साल से लोग परेशान हो रहे हैं. एसडीएम ऑफिस में किसी का काम नहीं हो पाया है. वकील धरना दे रहे हैं, एसडीएम ऑफिस जल रहे हैं. राजस्व मामले में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है. तहसीलदार को बहुत पॉवर दे दिया गया है. NIC भुईयां सॉफ्टवेयर को संचालित करता है, ऐसे में राजस्व प्रकरण को पूरा करने में एक साल लग जाता है.
