रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा निर्णय लिया है. राज्य के 36 कॉलेजों में नए भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि जारी करने की सहमति प्रदान कर दी है.
इसके पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महज दिखावे के लिए बजट का प्रावधान करके टेंडर जारी कर दिया था, लेकिन राशि की व्यवस्था नहीं की गई थी. मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री चौधरी ने राशि की व्यवस्था कर अपनी सहमति प्रदान कर दी है. स्वीकृत राशि से इन कॉलेजों में आधुनिक भवन, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा.
इन 36 महाविद्यालयों में निर्माण के लिए मिली सहमति
राज्य के जिन 36 महाविद्यालय में भवन और छात्रावास निर्माण की सहमति मिली है, उसमें समोदा महाविद्यालय, आरंग, मोपका-निपनिया महाविद्यालय, बलौदाबाजार-भाटापारा, पिरदा महाविद्यालय, बसना, बरमकेला महाविद्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सकरी महाविद्यालय, तखतपुर, नगरदा महाविद्यालय, सक्ती, सारागांव महाविद्यालय,जांजगीर-चांपा, नांदघाट महाविद्यालय, नवागढ, दाढ़ी महाविद्यालय, नवागढ़, सन्ना महाविद्यालय, जशपुर, धनोरा महाविद्यालय, केशकाल, बाकी मोंगरा महाविद्यालय, कटघोरा, धौरपुर महाविद्यालय,लुंड्रा, कन्या महाविद्यालय प्रेमनगर, दूब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. राधाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर, मिनीमाता कर्मा कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, मचेवा माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद, कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, बिल्हा महाविद्यालय, बिल्हा, सरायपाली महाविद्यालय, महासमुंद, बेरला महाविद्यालय, बेमेतरा, फिंगेश्वर महाविद्यालय, राजिम, कुनकुरी महाविद्यालय, कुनकुरी, शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर, कुई कुकदूर महाविद्यालय, पंडरिया, पेण्ड्रावन महाविद्यालय, साजा, गोबरा नवापारा कन्या महाविद्यालय, अभनपुर, सिलौटी महाविद्यालय, कुरूद, अमोरा महाविद्यालय, मुंगेली, मनोरा महाविद्यालय, जशपुर, कमलेश्वरपुर महाविद्यालय, सीतापुर, रिसाली महाविद्यालय दुर्ग और कुम्हारी महाविद्यालय, दुर्ग शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. 131 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि से प्रदेश के इन 36 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होंगे तथा शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. वहीं युवाओं को उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे.
