रायपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएम बघेल ने सौगातों की बरसात की है। प्रदेश के संविदा कर्मी से लेकर शासकीय विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को सीएम ने सदन में बड़ा तोहफा दिया है। आवासहीन वर्ग के लोगों के लिए पक्का मकान देने का ऐलान किया है। ये विधानसभा सत्र भूपेश सरकार का आखिरी सत्र है। ऐसे में प्रदेश की जनता को खुश करने में बघेल सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
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सीएम बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना का ऐलान किया है। जिसके तहत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।
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