वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने 1 लाख 80 हजार एकड़
में करेंगे पौधारोपण,लागू होगी ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़वा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा उपरान्त छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना की क्रियान्वयन की तैयारी में वन विभाग जुट गया है और तैयारियां जोरो पर है।
16 हजार से अधिक हितग्राहियो की 30 हजार
एकड़ निजी भूमि में पौधारोपण के लिए पंजीयन
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' ने जगाई उम्मीद
• 5 एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए 100% अनुदान
• 5 एकड़ से ज्यादा भूमि होने पर 50% अनुदान
• भूमिधारकों को 15-50 हजार रूपए प्रति एकड़ की सालाना आमदनी
सेवा, जतन, सरोकार: छत्तीसगढ़ सरकार pic.twitter.com/r0S3ekJZQU
— Congress (@INCIndia) February 24, 2023
वन विभाग द्वारा अब तक 16 हजार से अधिक हितग्राहियो के लगभग 30 हजार एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की है।
इस योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान
छत्तीसगढ़ सरकार की योजना 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' से छत्तीसगढ़ के भूमिधारकों को प्रतिवर्ष होगी 15 से 50 हजार रूपए प्रति एकड़ तक की आमदनी। #CGModel #मुख्यमंत्री_वृक्ष_संपदा_योजना @bhupeshbaghel @AgriCgGov @DPRChhattisgarh pic.twitter.com/T2ady4GVQs
— Chhattisgarh Samvad (@CG_Samvad) February 28, 2023
राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36 हजार एकड़ तथा 5 वर्षाे में 1 लाख 80 हजार एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी।
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चिन्हित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य का निर्धारण भी शासन द्वारा किया जाएगा। 5 वर्षाे में रोपित सभी प्रजातियो के वृक्ष परिपक्व होने पर उनका मूल्य 10 हजार करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 15 हजार से 50 हजार तक आय सम्भावित है। इसके अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी।
राज्य में इस वर्ष 12 प्रजाति के वृक्षों का 30 हजार एकड़ रकबे में होगा रोपण
छत्तीसगढ़ सरकार की योजना 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' से छत्तीसगढ़ के भूमिधारकों को प्रतिवर्ष होगी 15 से 50 हजार रूपए प्रति एकड़ तक की आमदनी। #CGModel #मुख्यमंत्री_वृक्ष_संपदा_योजना @bhupeshbaghel @AgriCgGov pic.twitter.com/UfqbDjgYFa
— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) February 22, 2023
इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30 हजार एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा। To promote commercial plantation, plantation will be done in 1 lakh 80 thousand acres, “Chief Minister’s Tree Estate Scheme” will be implemented
इनमें से क्लोनल यूकलिप्टस का 17 हजार 182 एकड़ में, रूटशूट टीक का 6 हजार 456 एकड़ में, टिश्यू कल्चर का 2 हजार 617 एकड़ में, चंदन का 1 हजार 462 एकड़ में, मेलिया दुबिया का 8 सौ 34 एकड़ में, सामान्य बांस का 7 सौ 37 एकड़ में, टिश्यू कल्चर बम्बू का 6 सौ 7 एकड़ में, रक्त चंदन का 1 सौ 26 एकड़ में, आमला का 43 एकड़ में, खमार का 40 एकड़ में, शीशम का 20 एकड़ में तथा महानीम का 20 एकड़ रकबे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
निजी संस्थान भी होंगे भागीदार
मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel द्वारा व्यावसायिक वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने "मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना" शुरू की गई है।
योजना के तहत वृक्षारोपण से किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी।
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— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 22, 2023
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे।
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मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है।
