शासकीय सेवकों के लिए अंतिम मौका,मुख्यमंत्री के निर्देश
पर समय-सीमा 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च की गई
रायपुर। शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने के लिए 05 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपना विकल्प देने की अपील की गई है।
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वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा 05 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। इस समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने का यह अंतिम मौका है। जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं दिया है, उनसे अपील की गई है कि निर्धारित समय-सीमा में विकल्प दें।
राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की।
नई पेंशन योजना सही है या पुरानी?
आपकी इसपर क्या राय है, कृपया कमेंट कर बताएं।#OldPensionScheme pic.twitter.com/3UMhN20Yyt
— Change.Org Hindi (@ChangeOrg_Hindi) March 9, 2022
गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने के लिए 24 फरवरी 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विकल्प देने की समय-सीमा को 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च 2023 किया गया है। Last chance for government servants on the instructions of the Chief Minister, the deadline was extended from February 24 to March 05
वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लाख 02 हजार 798 शासकीय सेवकों में से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख 65 हजार 824 शासकीय सेवकों ने तथा एनपीएस में बने रहने के लिए 01 हजार 882 शासकीय सेवकों ने विकल्प लिया है।
पुरानी पेंशन योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार का मास्टरस्ट्रोक
NPS खाते में राज्य कर्मचारियों के फंसे अंशदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है कि अप्रैल 2022 से पहले नौकरी में आए लोग नई या पुरानी स्कीम में से किसी को भी चुन सकते हैं. pic.twitter.com/gPJKnBDOhz
— Gaurav Srivastav (@gauravnewsman) December 30, 2022
इस प्रकार 88 प्रतिशत यानि 2 लाख 67 हजार 706 शासकीय सेवकों ने अपने विकल्प दे दिए हैं तथा 35 हजार 092 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प देना बाकी है।
