Order to stop salary of headmasters शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश का एक महीना गुजर जाने के बाद भी नामांकित छात्र-छात्राओं का नाम और डेटा डीबीटी पर इंट्री नहीं करने पर जहानाबाद जिले के 689 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. 30 सितंबर तक इंट्री का काम पूरा नहीं होने पर इन पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही इंट्री पूरा होने तक सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन पर भी रोक रहेगी.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान हुआ खुलासा
Order to stop salary of headmasters यह पूरा मामला तब सामने आया, जब 18 सितंबर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक, जिले के डीइओ सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा कर रहे थे. जिले में प्राथमिक, माध्यमिक और हाइस्कूल मिला कर कुल 961 विद्यालय हैं. जब अपर मुख्य सचिव ने डीबीटी का आकलन किया तो पाया कि इनमें से 689 विद्यालयों ने डीबीटी में डेटा इंट्री के लिए अभी तक पोर्टल खोल कर देखा भी नहीं है. इन विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का डाटा इंट्री शून्य है.
केके पाठक ने लगाई फटकार
इस पर अपर मुख्य सचिव ने फटकार लगाते हुए इन स्कूलों के हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर डाटा इंट्री पूरा करने का निर्देश दिया. इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी रोशन आरा ने आदेश जारी कर सभी 689 स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन बंद करते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर अपने-अपने विद्यालयों के सभी छात्र-छात्राओं का डाटा डीबीटी पोर्टल पर इंट्री करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी प्रखंडों के बीइओ को इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इंट्री कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि डाटा इंट्री होने तक उनका वेतन भी बंद रहेगा.
689 हेडमास्टरों ने पोर्टल को खोलकर भी नहीं देखा
बता दें कि शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया था कि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ) के लिए सभी स्कूलों के हेडमास्टर 16 अगस्त से मेधासाॅफ्ट पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के नाम और डेटा इंट्री शुरू कर दें, लेकिन एक महीना बाद 18 सितंबर तक 689 स्कूलों के हेडमास्टरों ने पोर्टल को खोलकर देखा भी नहीं था.
