पीएम-गतिशक्ति के तहत 38 उच्च प्रभाव
वाली परियोजनाओं की पहचान की गई
नई दिल्ली। पीएम-गतिशक्ति PM Gati shakti ने 2030-31 तक अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के क्रम में इस्पात क्षेत्र के विस्तार के लिए रेल नेटवर्क, नए अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़क, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन और हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया।
इस्पात मंत्रालय ministry of Steel ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) की मदद से पीएम गतिशक्ति पोर्टल (नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल) पर खुद को शामिल किया है।
इसने इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के सभी इस्पात संयंत्रों के जियो लोकेशन को अपलोड करके डेटा का पहला चरण तैयार किया है। इस्पात मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इन सीपीएसई की सभी खानों के जियो लोकेशन को भी अपलोड करने की प्रक्रिया में है।
बीआईएसएजी-एन ने एक एप्लिकेशन बनाया है जिसके माध्यम से इस्पात मंत्रालय देश में कार्यरत दो हजार से अधिक स्टील इकाइयों (बड़े खिलाड़ियों सहित) के जियो लोकेशन को अपलोड करने की योजना बना रहा है।
भविष्य में, जियो लोकेशन के साथ, सभी इकाइयों/खानों की उत्पादन क्षमता, उत्पाद विवरण आदि जैसी अन्य प्रासंगिक विशेषताओं को अपलोड करने की भी योजना है।
इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति के लक्ष्य के अनुरूप, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 38 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान की है।
रेलवे लाइनों के नियोजित विस्तार, नए अंतर्देशीय जलमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों, गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी और हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के निर्माण के परिणामस्वरूप अत्यावश्यक लॉजिस्टिक समाधान तैयार होंगे, जो इस्पात क्षेत्र को 2030-31 तक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि एनएसपी (राष्ट्रीय इस्पात नीति) 2017 में दर्शाया गया है।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अक्टूबर 2021 में गति शक्ति – राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई थी। विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजना तैयार करने के साथ-साथ उनका समन्वित कार्यान्वयन करना इसका उद्देश्य था।
यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करेगा और स्थानिक योजना संबंधी उपायों सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।
