3,500 करोड़ रुपये की लागत से जीवंत होगा सिंधु घाटी सभ्यता से
लेकर अब तक का समृद्ध समुद्री इतिहास,पहला चरण मार्च 23 तक
अहमदाबाद। गुजरात के लोथल में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) National Maritime Heritage Complex (NMHC) का निर्माण कर रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला परिसर है जिसमें भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा।
एनएमएचसी परियोजना NMHC Project की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी Prime Minister Narendra Modi द्वारा रखी गई थी और मास्टर प्लान के लिए सहमति मार्च 2019 में दी गई थी।
विभिन्न चरणों में पूरी होगी परियोजना, लाइट
हाउस व डोम थियेटर सहित कई सुविधाएं
इस परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा करने की योजना है। चरण-1 ए में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा उपयोग की जाने वाली 5 दीर्घाओं और एक नौसेना दीर्घा सहित संग्रहालय भवन का एक परिसर और 35 एकड़ भूमि का विकास शामिल है।
इस चरण को 774.23 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction-EPC) मोड में विकसित किया जा रहा है।
चरण-1 बी में बकाया दीर्घाओं सहित शेष संग्रहालय का निर्माण कार्य शामिल हैं और इसमें लाइट हाउस, 5 डी डोम थियेटर, बागीचा परिसर और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हैं। इस चरण का निर्माण भी ईपीसी मोड के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है।
दूसरे चरण में बनेगी लोथल सिटी, नेवल थीम पार्क भी
चरण-2 में राज्य पवेलियन, लोथल सिटी, समुद्री संस्थान, (हॉस्टल सहित), इको रिसॉर्ट्स, मैरीटाइम और नेवल थीम पार्क, जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, स्मारक थीम पार्क तथा रोमांच और मनोरंजन पार्क शामिल होंगे। इस चरण के तहत घटकों का निष्पादन पीपीपी मोड के तहत (Components will be executed under Public Private Partnership mode) किया जाएगा।
केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल Union Minister for Ports, Shipping, Waterways and AYUSH Sarbananda Sonowal ने कहा है कि यह उनके मंत्रालय की सागरमाला योजना के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जिसमें शिक्षा का दृष्टिकोण शामिल है।
4 लेन की सड़क बनेगी, बिजली आपूर्ति गुजरात सरकार की
सोनोवाल ने बताया कि नवीनतम तकनीक का उपयोग करके समुद्री विरासत को उपभोक्ता के अनुकूल तरीके से पेश किया जाएगा ताकि लोगों में जागरूकता का प्रचार किया जा सके। ईपीसी और पीपीपी मोड सहित इस एनएमएचसी परियोजना की कुल लागत 3,500 करोड़ रुपये है। एनएमएचसी चरण-1 ए का निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इस परियोजना में गुजरात सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार बाह्य बुनियादी ढांचे को विकसित करके इस परियोजना में मदद कर रही है।
जिनमें एसएच 1 से एनएमएचसी स्थल तक गुंडी-लोथल-सरगवाला गांव होते हुए 11.58 किलोमीटर लम्बी सड़क को 4 लेन का बनाना तथा एनएमएचसी पर 66 केवी बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराकर निर्माण स्थल को जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराना शामिल है।
एनएमएचसी की प्रमुख उपलब्धियां:
100 प्रतिशत मिट्टी का काम पूरा (1.7 लाख घन मीटर)
3200 मीटर की बाउंड्री फेंसिंग का काम पूरा होना है
1200 पौधों की रोपाई की गई
304 स्तंभों का निर्माण
हफीज कान्ट्रेक्टर हैं प्रमुख प्रबंधन सलाहकार
एनएमएचसी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मंत्रालय ने इंडियन पोर्ट, रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल), मुंबई को एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है।
प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म मेसर्स हफीज कॉन्ट्रैक्टर (एएचसी) Renowned Architecture Firm M/s Hafeez Contractor (AHC) को एनएमएचसी परियोजना के प्रमुख प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) Principal Management Consultant (PMC) के रूप में नियुक्त किया गया है।
चरण-1 ए की निम्नलिखित 5 दीर्घाओं के लिए संकल्पना डिजाइन और योजना तैयार की गई है।जिसमें
दीर्घा (गैलरी)-1 अनुकूलनता (ओरिएन्टेशन) और महासागरीय पौराणिक कथाएं
दीर्घा-2 हड़प्पावासी: पथ प्रदर्शक नाविक
दीर्घा-3 हड़प्पा के बाद की ट्रजेक्टरी (प्रक्षेप पथ): जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
दीर्घा-4 ग्रीको-रोमन दुनिया के साथ भारत का संपर्क
दीर्घा-5 विशेष प्रदर्शनियां
पहला चरण बनाने की जिम्मेदारी ईपीसी में टाटा प्रोजेक्ट्स को
एएचसी द्वारा भारतीय नौसेना के अधिकारियों के परामर्श के साथ दीर्घा 6 (भारतीय नौसेना का उद्भव) की अवधारणा डिजाइन का कार्य प्रगति पर है और इन दीर्घाओं की कलाकृतियों की समेकित सूची सौंप दी गई है।
एनएमएचसी चरण-1 ए के निर्माण, परीक्षण और शुरुआत के लिए ईपीसी अनुबंध टाटा प्रोजेक्ट्स EPC contract to Tata Projects को 09 मार्च, 2022 को दिए गए हैं और इस चरण को 6 मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टाफ क्वार्टर बनेंगे 25 एकड़ मेें
चरण-1बी और चरण-2 के लिए निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है और इसे दिसंबर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टाफ क्वार्टरों के लिए 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि की पहचान की गई है।
एनएमएचसी परियोजना की सरकार द्वारा शीर्ष स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है और इसके साथ-साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री शसर्बानंद सोनोवाल द्वारा सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों और संबद्ध संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।