मुख्यमंत्री ने कहा, खराब सड़कों की मरम्मत का कलेक्टर स्वयं
मॉनिटरिंग करें, सड़क मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष दिसंबर माह तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में अनेक जगहों पर खराब सड़कों की शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी जताई।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे खस्ताहाल सड़कों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी के रूप में काम करने को कहा है।
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन रविवार 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बघेल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के अनेक स्थानों पर खराब सड़कों की शिकायतों पर तल्ख रूख दिखाया। उन्होंने खराब सड़कों को शीघ्र बनाने के सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने 6181 किलोमीटर की सड़कों में तत्काल पैचवर्क करके ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि, दिसंबर 2022 तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। सड़क मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं आएगी।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि, खराब सड़कों की मरम्मत का कलेक्टर स्वयं मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि, दौरे पर जाऊंगा तो खराब सड़कों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सड़क हर हाल में बनना चाहिए। सड़क किसी भी विभाग की हो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर दुबारा चर्चा नहीं करने की बात की
मुख्यमंत्री ने कहा कि, सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सड़क निर्माण की सभी संस्थाओं को आपस में कोआर्डिनेट करने के निर्देश दिए। इस कार्य में कलेक्टर्स नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि, किसी विभाग को सड़क निर्माण में दिक्कत है तो वो एनओसी दे, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग काम करेगा। मुख्यमंत्री ने तल्ख लहजे में कहा कि, सड़कों का निर्माण प्राथमिकता है, कौन सा विभाग निर्माण करता है ये मायने नहीं रखता।
