बिलासपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बीते चार जनवरी को न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद केंद्र सरकार अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी।
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भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति ने अरविंद कुमार वर्मा को 2 साल की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी रहेगा। जस्टिस के रूप में वर्मा की नियुक्ति के साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या 16 हो जाएगी। हाई कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 22 हैं।
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कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर नियुक्तियों की घोषणा की। तीन नामों की लिस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति, माननीय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, इन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है।”
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बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बीते छह अगस्त को अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद फाइल सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गई थी। अरविंद कुमार वर्मा इससे पहले जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं। 5 मई 2022 से वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ हैं।
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