भाटापारा। शहर भाटापारा में आवश्यकताएं भी अपार है इसीलिए प्राप्ति की कोई किरण दिखाई देतीं हैं तो आशाएं एवं उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगतीं हैं, कड़ार में आयोजित मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात के मद्देनजर भी भाटापारा की भावनाएं भी कुछ इसी तरह उमड़ी और आवश्यकताओं की लंबी फेरहिस्त विभिन्न माध्यमों से फिजा में तैर गयी,सौगातें क्षेत्र को मिली जो क्षेत्र के विकास में अहम साबित हो सकतीं हैं, लेकिन बड़ी उम्मीदों और आस के चलते यह बौछार नहीं जनमानस की नजर में महज फुहार साबित हो रही है।
भाटापारा संयुक्त जिला का हिस्सा बनने के बाद से ही उपेक्षा का शिकार है,जिसके चलते फिर से स्वतंत्र जिला की मांग क्षेत्र में पुरजोर ढंग से उठ रही है,और इसको बल मिलता है विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के आश्वासन से,चूंकि यह आश्वासन कांग्रेस द्वारा भी विपक्षीय भूमिका के समय दिया जा जुका है,इसलिए जनमानस को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात में इसकी घोषणा की जा सकती है,लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा भाटापारा में डिप्टी कलेक्टर की उपस्थिति की घोषणा कर उपेक्षा के इस मुद्दे पर भाटापारा को प्रतिनिधित्व प्रदान कर एक राहत की सौगात दी गयी है।
सर्व सुविधायुक्त मंडी एवं इंडोर स्टेडियम
भाटापारा मे 100बिस्तर अस्पताल, बस स्टैंड जैसे विभिन्न ढांचागत विकास की बाट जोह रही जनता को मुख्यमंत्री द्वारा खाली हाथ नहीं वापस लौटाया गया है,वरन सर्व सुविधायुक्त मंडी,इंडोर स्टेडियम एवं शिवलाल मेहता स्कूल भवन निर्माण की बड़ी घोषणा प्राप्त हुई है, इसके अलावा माॅवली माता सिंगारपुर उन्नयन तथा पर्यटन क्षेत्र की घोषणा के साथ ही कड़ार में सीसी रोड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न घोषणाएं हुई हैं, जिसके तहत बिटकूली मे जिला सहकारी बैंक की शाखा स्थापना,निपनिया में थाना के साथ इस दौरान 128करोड़ 54लाख रुपये से अधिक कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
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सामाजिक संगठनों को सौगात
मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा द्वारा जहां सर्व सुविधायुक्त मंडी एवं भाटापारा क्षेत्र में मिली सौगातों पर हर्ष व्यक्त किया गया वहीं उनके नेतृत्व में सरयूपारी ब्राम्हण समाज के अध्यक्ष सुनील दुबे एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट की गयी एवं समाज के भवन हेतु जमीन के लिए ज्ञापन सौंपा गया, साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात की गयी,तथा जानकारी मिली है कि विभिन्न समाज के सामुदायिक भवन एवं अन्य कार्यों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा मदो की घोषणा की गयी।