अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। इनमें पहला ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, दूसरा पत्तन संपर्कता गलियारा और तीसरा अधिक यातायात वाला गलियारा है। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता (कनेक्टिविटी) को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।
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इसके चलते अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ इन तीन आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों से हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी।
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एक अहम एलान में वित्त मंत्री ने कहा कि 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।एक अहम एलान में वित्त मंत्री ने कहा कि 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली बार रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई अहम एलान किए थे। वित्त मंत्री ने बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय की घोषणा की थी। यह वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना था।
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बजट में रेलवे सेक्टर में निजी भागेदारी बढ़ाने की बात कही गई थी ताकि रेलवे के तहत सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली जैसे ढांचागत विकास में मदद मिल सके। बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार आने वाले समय में वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी कई ट्रेनों के संचालन में खर्च करेगी। यात्री सुविधाओं के लिए भी खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था।
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