CG Morning News : रायपुर. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज रात छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुचेंगे. वह शुक्रवार 12 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचेंगे. माना एयरपोर्ट से वे सीधे मेफेयर रिसोर्ट जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे. शनिवार दोपहर 1.30 बजे शाह रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 2.45 बजे पहुंचकर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में 4.45 बजे तक शामिल रहेंगे. कार्यक्रम के बाद वे जगदलपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 10:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे. वहां आयोजित बैठक में होंगे शामिल. 12:30 बजे भाजपा कार्यालय से रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलिपैड के लिए प्रस्थान करेंगे. हेलिपैड रायपुर से कबीरधाम के लिए रवाना होंगे. इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय, घोंटिया कबीरधाम पहुंचेंगे. यहां सीएम नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कबीरधाम की शिला स्थापना करेंगे. दोपहर 03:25 बजे रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलिपैड पहुंचेंगे. शाम 5.00 बजे न्यू सर्किट हाउस जाएंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5.35 बजे सीएम हाउस रवाना होंगे.
भाजपा कार्यालय में SIR और संगठन विस्तार पर अहम बैठक
भाजपा कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में आज बड़ी बैठक होने जा रही है. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग पदाधिकारियों की बैठक लेंगे. सबसे पहले भाजपा महामंत्रियों की बैठक होगी. इसके बाद प्रदेशभर के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें सांसद और विधायक के अलावा जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. एसआईआर और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी.
क्या दुर्दात नक्सलियों के भी प्रकरण वापस लेगी सरकार : बैज
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कैबिनेट के ताजा निर्णयों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस लेने के फैसले को दुर्भाग्यजनक करार दिया. उन्होंने पूछा कि क्या झीरम कांड, ताड़मेटला, रानीबोदली, एडसमेटा जैसे नरसंहार में शामिल नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस होंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली व सामान्य घटना में पहले से जेल में बंद नक्सलियों के खिलाफ आज तक चार्टशीट दाखिल नहीं कर पाई है. पहले ऐसे नक्सलियों के बारे में सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए. बैज ने यह भी कहा कि सरकार को नक्सल नीति व पुनर्वास नीति बनाने का अधिकार है, लेकिन सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर सरकार ने जेल में बंद कर रखा है, उनके बारे में कब फैसला लेगी.
