PM Kisan: सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) के तहत मिलने वाली किश्त को बढ़ा सकती है। अभी सरकार पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना देती है, जिसे बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है।
भारत सरकार (Indian Government) छोटे किसानों को दी जा रही नकद सहायता (Cash Transfer) को एक तिहाई तक बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। केंद्र की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव से पहले एक बड़े वोटिंग ब्लॉक से समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा कर सकती है।
सरकार पीएम किसान की बढ़ा सकती है किश्त
इस बारे में जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों के अनुसार सरकार छोटे किसानों के लिए सालाना कैश ट्रांसफर को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये ($96) करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये मामला अभी भी विचाराधीन है।
सरकार पर बढ़ जाएगा बोझ
अगर इस फैसले पर मंजूरी मिल जाती है, तो लोगों के अनुसार इस योजना पर सरकार पर अतिरिक्त 200 अरब रुपये का खर्च बढ़ा जाएगा। पहले ही चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 600 अरब रुपये से अलग होगा। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2018 में सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होने के बाद से मोदी सरकार ने 110 मिलियन लाभार्थियों को कुल 2.42 ट्रिलियन रुपये दिए हैं।
चुनावों से पहले हो सकता है ऐलान
भारत के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 65% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। मोदी सरकार के लिए किसान एक महत्वपूर्ण मतदान केंद्र हैं, जो आगामी चुनावों में तीसरी पर सत्ता में आने को लेकर काफी कोशिशें कर रही है। वह एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 55% मतदाता उन्हें फेवरेबल मानते हैं। हालांकि, चुनाव के दौरान बढ़ती असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे चुनौती बन सकते हैं। सरकार महंगाई को नियंत्रित करन के लिए एक तरफ सरकार चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर ग्रामीण आय पर अंकुश लगा रह है। वहीं, दूसरी तरफ पीएम किसान का पैसा बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत में भी पिछले पांच सालों में सबसे कमजोर मॉनसून दर्ज की गई है, ये इस साल प्रमुख फसलों की पैदावार पर आशंका बनी हुई है।
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