नई दिल्लीः Free Bijli Yojana on Budget मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उर्जा विभाग से संबंधित प्रावधानों की बात करें तो एक करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली का ऐलान वित्तमंत्री ने किया है। इससे देश के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 63 हजार गांवों में PMJUGA योजना चलेगा। तो चलिए प्वाइंट टू प्वाइंट समझते हैं कि इसमें और क्या-क्या ऐलान किए गए हैं-
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए: और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए
विद्युत भंडारण औट समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को बढ़ावा को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी।
परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और स्माल और माड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास
उन्नत अल्ट्रा सुपट क्रिटिकल थर्मल पावर (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के प्रयोग से एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा
हार्ड टू एबैट उद्योगों के लिए टोडमैप तैयार किया जाएगा जिससे इन उद्योगो को वर्तमान परफोर्म, एचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा।
60 क्लस्टटों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
9 प्रथामिकताओं पर रहेगा जोर: वित्त मंत्री
Free Bijli Yojana on Budget वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी। चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आबंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
