नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद करीब सात साल तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में रखना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पहले तय किए गए दो लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया।
हत्या के मामले में मिली थी उम्रकैद, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त
मामले के अनुसार, देवीलाल गोंड को हत्या के आरोप में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के खिलाफ देवीलाल ने हाईकोर्ट में अपील की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार कर दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, जिससे दोषमुक्ति अंतिम हो गई। इसके बावजूद जेल प्रशासन को आवश्यक सूचना और आदेश की जानकारी समय पर नहीं मिली। नतीजतन देवीलाल जेल में ही बंद रहे और 19 मई 2025 को उनकी रिहाई हो सकी।
अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी से हुई चूक
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि जेल प्रशासन, विधिक सहायता से जुड़े अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में कमी के कारण यह स्थिति बनी।
जेल अधीक्षक ने वर्ष 2018 में ही अपील की स्थिति जानने के लिए पत्राचार किया था, लेकिन जरूरी जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। मई 2025 में रिकॉर्ड की जांच के दौरान गलती सामने आई, जिसके बाद देवीलाल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने माना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में रखना महज प्रशासनिक चूक नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि देवीलाल ने अपने जीवन के करीब सात साल तीन महीने जेल में बिताए। इस अवधि में उनकी युवावस्था, आजीविका कमाने की क्षमता, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंध, शिक्षा और भविष्य के अवसर प्रभावित हुए। कोर्ट के अनुसार, इस नुकसान की भरपाई केवल औपचारिक मुआवजे से पूरी तरह संभव नहीं है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवैधानिक अदालतें अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सार्वजनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर मुआवजा दे सकती हैं। राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। यह मुआवजा अन्य कानूनी उपायों के अतिरिक्त होगा।
दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया मुआवजा
हाईकोर्ट ने पहले देवीलाल को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम को नुकसान की गंभीरता के लिहाज से अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। पहले से दी गई किसी भी मुआवजा राशि को नई रकम में समायोजित किया जाएगा।
मुआवजे की राशि के इस्तेमाल के लिए तय किए नियम
अदालत ने मुआवजे की रकम को सुरक्षित रखने और उसके उचित उपयोग के लिए विशेष व्यवस्था भी बनाई है।
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पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में सीधे जमा किए जाएंगे।
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शेष 25 लाख रुपये उनके नाम से ब्याज अर्जित करने वाली सावधि जमा यानी एफडीआर में रखे जाएंगे।
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एफडीआर से मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जमा होगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना एफडीआर से रकम निकालने, उस पर ऋण लेने या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
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चिकित्सा आपातकाल या लंबे समय तक आय देने वाली परिसंपत्ति बनाने की जरूरत होने पर सचिव अनुमति दे सकेंगे।
सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सोहन सिंह उर्फ बबलू मामले में जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने पर विचार करें।
इसके साथ ही पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और अन्य संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं के समयबद्ध आदान-प्रदान के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली जैसी एकीकृत व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार करने को कहा गया है।
फैसले की प्रतियां सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने और उन्हें संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी आदेश के अनुपालन के लिए प्रति भेजी जाएगी।
जेल और प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही पर जोर
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को अदालत से दोषमुक्त किए जाने के बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। विभागों के बीच तालमेल की कमी या रिकॉर्ड में गलती के कारण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय तक छीनी नहीं जा सकती। अदालत का यह आदेश जेल प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा जवाबदेही की जरूरत को भी रेखांकित करता है।











