नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के पांच चरण का चुनाव खत्म हो गया है।दो चरण में चुनाव होने अभी बाकी हैं। वहीं इसके नतीजे 4 जून को घोषित हो जाएंगे। देश में किसकी सरकार बनेगी इस बात का फैसला तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि अगर वह तीसरी बार सत्ता में आए तो पहले 100 दिन में क्या-क्या करेंगे। (modi govt 3.0 five big decisions) साथ ही सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस योजना को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि चाहे कोई भी सत्ता में आए, पहले 100 दिनों की योजना में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। पहले 100 दिनों का क्या है योजना, आइए 4 प्वाइंट में जानते हैं।
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1. कृषि विभाग की समन्वय परिषद की स्थापना पर जोर
केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय की ओर से कृषि विभाग में समन्वय के लिए एक परिषद गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। परिषद का नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन परिषद रखा जा सकता है।इंडियन एक्सप्रेस ने कृषि मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि कृषि विभाग के सचिव ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया है। साथ ही परिषद एक व्यापक संघीय निकाय के रूप में कार्य करेगी और कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां और कार्यक्रम भी तैयार करेगी। इस सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के अलावा कुछ अन्य मंत्रालय भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे।
2. डार्क पैटर्न से बचाने के लिए ऐप लॉन्च
नई सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर उपभोक्ता विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा जो उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न या धोखाधड़ी से बचाएगा। इसको लेकर मंत्रालय में तैयारियां चल रही हैं। विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह दो माह में पूरा हो जायेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब ग्राहक ई-कॉमर्स और अन्य वेबसाइटों पर कुछ खरीदते हैं या बुक करते हैं, तो ग्राहक से पूछे बिना वेबसाइट द्वारा कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ दी जाती हैं। इसे ई-कॉमर्स क्षेत्र में डार्क पैटर्न कहा जाता है।
3. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का रोडमैप
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सरकार का 100 दिन का रोडमैप भी तैयार करना शुरू कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क और परिवहन मंत्रालय 100 दिनों के भीतर 3 प्रमुख योजनाओं को लागू करने की योजना बना रहा है। पहली योजना हाई स्पीड कॉरिडोर की है। इसके तहत 700 किलोमीटर के कॉरिडोर प्लान को मंजूरी दी जाएगी। (modi govt 3.0 five big decisions) दूसरी योजना राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 3000 किमी हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे 100 दिन में मंजूरी मिल जाएगी।
4. वाणिज्य विभाग ने ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया
वाणिज्य विभाग भी 100 दिन की योजना पर काम कर रहा है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य विभाग निर्यात में बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग ने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी शुरू करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से लिखा है कि निर्यात में जो भी बाधाएं हैं, उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए विभाग ने सभी जगहों से इनपुट मांगा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विभाग इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा।
