New Housing Scheme: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया है। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सरकार सस्ता घर बनाएगी।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा
एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा।
मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है, कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार को स्थापित करेगी। शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। सरकार 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास में सहायता के लिए योजना शुरू करेगी।
शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता
वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली और 1.8 करोड़ लोगों ने इसके तहत पंजीकरण कराया है।
वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब
औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण
