रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी विभागों में लंबे समय से एक ही जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी कर हर तीन वर्ष में अधिकारियों-कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कार्य-पटल बदलने को कहा है।यह आदेश 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। इसके दायरे में विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य अधीनस्थ सरकारी कार्यालय शामिल हैं।
लंबे समय से एक ही काम करने वालों पर फोकस
शासन के मुताबिक कई सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान या एक ही कार्य-पटल पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशासन के दूसरे कामकाज और प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव नहीं मिल पाता।सरकार का मानना है कि समय-समय पर जिम्मेदारी बदलने से कर्मचारियों को अलग-अलग कार्यप्रणाली, नियमों और कार्यालयीन व्यवस्थाओं को समझने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का दावा
सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्य-पटल परिवर्तन की व्यवस्था को प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और सुशासन मजबूत करने से जोड़ा है। आदेश के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बदलते समय प्रशासनिक जरूरत, काम की प्रकृति और कार्यालय के हित को प्राथमिकता देनी होगी।इसका असर उन विभागों पर भी पड़ सकता है जहां कुछ अधिकारी लंबे समय से एक ही तरह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
अपवाद के लिए लिखित मंजूरी जरूरी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर मामले में कार्य-पटल बदलना अनिवार्य होने के बावजूद विशेष परिस्थितियों में अधिकारी या कर्मचारी को उसी जिम्मेदारी पर बनाए रखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित और कारणयुक्त स्वीकृति लेना जरूरी होगा।यानी किसी कर्मचारी को तय अवधि के बाद भी उसी कार्य-पटल पर रखने का निर्णय बिना कारण दर्ज किए नहीं लिया जा सकेगा।
कार्यालयों को रखना होगा पूरा रिकॉर्ड
आदेश के अनुसार विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को इस व्यवस्था का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करना होगा। कार्य-पटल परिवर्तन से जुड़े सभी जरूरी अभिलेख और विवरण कार्यालय स्तर पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ऐसे में अब विभागों और जिला स्तर के कार्यालयों में लंबे समय से एक ही जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्य-पटल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
