रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर पंजीयन शुल्क में की गई वृद्धि को कम करने की मांग की है. इसरके साथ ही सरकारी योजनाओं से जोड़ने सहित नामांकन-बटांकन की प्रक्रिया में सरलीकरण की भी मांग की गई.
छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश आर्या ने बताया कि छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर स्टेट के द्वारा आज सरकार के समक्ष हमने अपनी कुछ मांगे एवं प्रस्ताव और मुद्दे लेकर आए थे. जिसमें हम सरकार से मांग किए हैं कि जो सरकार ने गाइडलाइन और पंजीयन शुल्क बढ़ाया है, उस पर पुनर्विचार किया जाए. इसके साथ ही साथ सीमांकन, नामांकन, बटांकन, डायवर्सन की जो प्रक्रिया होती है, उस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए.
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उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने सरकारी योजना में उन्हें शामिल करने की मांग की है, जिसमें पंचायत योजना, आवास योजना, गरीब लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकान मिलते हैं. उसमें हमारी भागीदारी तय हो. इसके साथ ही सरकार से लोगों ने बहुत पहले से कमल विहार के ईडब्ल्यूएस के मकान के लिए लोगों के जमा रकम की ओर भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. मंत्री ओपी चौधरी ने इस दिशा में ध्यान देने का वादा किया है.
महेश आर्या ने इसके साथ बताया कि रजिस्ट्री टोकन सिस्टम का सरलीकरण होगा. इससे अनावश्यक कार्य से जो जमा होने वाली भीड़ नहीं होगी, और लोग अपने समय पर आएंगे. सरकार अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास कर रही है. पंजीयन शुल्क में भी कुछ कमी करने का विचार कर रही है. जो हमने मांग रखी है.
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