मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी पर जतायी
नाराजगी, फरवरी के आखिरी सप्ताह में समीक्षा करेंगे बघेल
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को राजस्व के सभी प्रकार के लंबित मामलों को तेजी से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
Also read:निर्माणाधीन सड़कों को तेजी से पूरा करायें, हफ्ते भर में होगी फिर से समीक्षा:बघेल
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राजस्व मामलों के निराकरण में लेट-लतीफी के लिए सीधे कलेक्टरों को जिम्मेदार मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वयं फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों जैसे- नामान्तरण, सीमांकन, डायवर्सन भूमि आबंटन, व्यवस्थापन तथा फ्री-होल्ड प्रकरणों के साथ ही अवैध निर्माण का नियमितिकरण तथा नगरीय निकायों को एक रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूमि आवंटन आदि की समीक्षा करेंगे।
गौरतलब है कि राज्य में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री बघेल की मंशा और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसको लेकर शासन द्वारा समय-समय पर निरंतर निर्देश जारी किए जाते रहे, परंतु अपेक्षा अनुरूप प्रगति न होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है और लंबित राजस्व प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करने को कहा है।
Also read:तखतपुर में खुड़िया जलाशय से जलापूर्ति के लिए जल्द बनाई जाए कार्ययोजना: मुख्यमंत्री बघेल
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लगातार प्रदेशभर की विधानसभाओं में पहुंचकर आम जनता से सीधे रू-ब-रू हो रहे है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही उनके राजस्व संबंधी मामलों के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं और लंबित मामलों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे है।
