7th Pay Commission 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने बकाया डीए एरियर (DA Arrears) देने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने कोरोना काल में महामारी के चलते सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया था.
7th Pay Commission 18 महीने का महंगाई भत्ता रोका गया था. लंबे वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से इस डीए एरियर की मांग की जा रही है, लेकिन अब उसकी उम्मीद खत्म हो गई है.
नहीं मिलेगा 18 महीने का DA एरियर
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी और साफ कर दिया कि 18 महीने का जो DA/DR रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) का एरियर जारी करने में लाचारी जताई है, लेकिन अब इस पर सवाल-जवाब भी शुरू हो गया है. कोरोनाकाल के दौरान केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों का डीए/डीआर को रोककर सरकार ने आर्थिक बोझ को कम किया था. डीए भुगतान रोक कर सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे.
डीए एरियर भुगतान नहीं करने पर सरकार से सवाल
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा. सरकार की ओर से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है. यानी स्पष्ट है कि सरकार अब कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ से अधिक की डीए/डीआर रकम का भुगतान नहीं करेगी.
अखिलेश यादव ने उठाया सवाल
चूंकि मामला 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ा है तो जाहिर है कि इस पर राजनीतिक होगी. मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर लिया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर पैसा कहां जा रहा है? उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल किया कि अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई का बढ़ना वहीं महंगाई भत्ता नहीं मिलना लोगों पर दोहरी मार है.
