Advertisement Carousel

छत्तीसगढ़ की संपदा पर सबका बराबर हक, पहली बार हो रहा न्याय: भूपेश

मुख्यमंत्री बोले-छत्तीसगढ़ की खुशहाली देख रहा देश

रायगढ़। आरोप लगाना सहज है लेकिन अवसर मिलने पर सबको विकास और प्रगति का समान अवसर देना ही न्याय है जो छत्तीसगढ़ मे वर्तमान सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ की सम्पदा पर सभी का बराबर हक है किंतु पहली बार न्याय के साथ सम्पत्ति का वितरण हो रहा है, जिसका असर प्रदेश की खुशहाल तस्वीर मे स्पष्ट नजर आता है। उक्त बातें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शुक्रवार 2 सितंबर को शहर के सर्किट हाउस मे एक प्रेस वार्ता के दौरान कही।

सीएम जिले मे दो दिवसीय प्रवास पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पंहुचे थे। नगर मे रात्रि विश्राम के साथ अगले दिन कार्यक्रम के अनुभव साझा करते हुए सीएम बघेल ने प्रेस वार्ता मे पहली बार छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड आबादी के साथ न्याय करने का दम भरा।

हर सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार और पिछली राज्य सरकार से तुलना के आंकडे शामिल करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने सडकों की दुर्दशा पर स्टेट हाईवे की मरम्मत शुरु होने की जानकारी दी तो नेशनल हाईवे के निर्माण और मरम्मत में लापरवाही के मामले में केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय को जिम्मेदार बताया। सीएम ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उनकी परिवहन मंत्री से मुलाकात और चर्चा के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग का काम ठप पडा है।

केन्द्र की कोयला नीति पर भी भूपेश बघेल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोयला संकट खडा कर आज ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि कोल ब्लॉक की नीलामी से कंपनियां दूरी बना रही हैं। रेलवे की दिक्कत पर भी प्रदेश के 9 भाजपा सांसदो की चुप्पी को सीएम ने असंतोष जनक बताया।

वहीं चिटफंड कंपनियों की लूट मे प्रदेश से करीब 6 हजार करोड की ठगी होने और 40 करोड रुपए निवेशकों को लौटाने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने 6 सौ चिटफंड डायरेक्ट के गिरफ्त मे आने की बात कही। खेल प्रतिभाओं को आगे बढाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने चारागाह के बाद खेल मैदान बनाने व मैदानों को आरक्षित करने की योजना पर काम शुरु होने की बात कही।

सीएम ने गौवंश संवर्धन के लिए प्रदेश के 10 हजार गांवों मे 8 हजार गौठान बनाने की जानकारी दी और अगले चुनाव के पहले पूरे 20 हजार गांवों मे गौठान निर्माण का लक्ष्य पूरा होने का दावा किया। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर स्कूलों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने 5 सौ करोड की स्वीकृति देने और गांवों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 6 सौ करोड मंजूर करने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने सुविधा और विकास की संभावना के उद्देश्य से 4 साल मे 6 नये जिलों का गठन करने की बात कही। वहीं कांग्रेस मे अंदरूनी कलह के जवाब मे सीएम ने बीजेपी मे अधिक अंतर्कलह होने की जानकारी दी। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में रेवडी कल्चर को लेकर मचे हंगामे से जुडे सवाल पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की संपदा और उस पर छत्तीसगढियों के हक को रेवडी बताने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ लेकर भी विरोध के सुर अलापते विपक्ष के नेता रेवडी दिखाकर जनता को ठगते आ रहे हैं।

सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश के जिस गौधन न्याय योजना की तारीफ कर इस पर शोध करने मे जुटी है उस योजना मे भी गाय पर राजनीति करने वाली पार्टी के नेता आरोप लगाने से नहीं चूक रहे। मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 4 सौ करोड के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। शहर की सडकों को संवारने के लिए दस करोड की स्वीकृति दी।