मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने जारी किया आदेश,प्रदेश में अब सातवें वेतनमान वालों को 33 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वालों को 201 प्रतिशत डीए मिलेगा
रायपुर। राज्य सरकार ने दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) वृद्धि की सौगात दी है।
मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने 14 अक्टूबर शुक्रवार को डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है।
डीए की बढ़ी हुए दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।
डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।
दिवाली से पहले मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफ़ा
महंगाई भत्ता में सरकार ने की बढ़ोत्तरी#Chhattisgarh #CGModel #DA #Diwali pic.twitter.com/42W8YGSQPb
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) October 14, 2022
राज्य शासन ने छठवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छटवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।
बढ़ोतरी को समझें
राज्य शासन ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।
राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छठवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।
कर्मचारी संघ ने फैसले का स्वागत किया
इधर, सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने फैसला का स्वागत किया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य में ऐतिहासिक आंदोलन किया था।
इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हुई और यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने फेडरेशन के साथ जो समझौता किया था। उनके आदेश धीरे-धीरे निकाले जाने लगे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं।
क्या है महंगाई भत्ता यानी DA
महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है।
महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।
2 महीने पहले की थी हड़ताल
महंगाई भत्ता-DA और गृह भाड़ा भत्ता-HRA बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों ने 2 महीने पहले अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू कर दी थी।
दावा था इस हड़ताल में 96 कर्मचारी-अधिकारी संगठन शामिल हुए। कर्मचारी संगठन सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना भी शुरू दिया था।
हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज के भी ठप हुए थे।
