नई दिल्लीः Budget session of Parliament संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस दौरान कुल 16 बैठकें होगी। पहले दिन की कार्यवाही की बात करें तो सत्र के पहले दिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा में दोपहर 1 बजे इसे पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में 2 बजे इस सर्वेक्षण को रखा जाएगा। वहीं दूसरे दिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। इस बजट में मोदी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकते हैं।
क्या होता है आर्थिक सर्वे
Budget session of Parliament आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। यह बजट-पूर्व दस्तावेज अर्थव्यवस्था की स्थिति और 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के विभिन्न संकेतकों और चालू वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण प्रदान करता है। आर्थिक सर्वे दस्तावेज मंगलवार को पेश किए जाने वाले 2024-25 के वास्तविक बजट केबारे में भी कुछ जानकारी दे सकता है। कथित तौर पर पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था। पहले यह बजट दस्तावेजों का एक हिस्सा हुआ करता था। 1960 के दशक में इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया। उसके बाद से इसे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किए जाने की परंपरा है।
इतिहास रचेंगी सीतारमण
मंगलवार को लगातार सातवीं बार आम बजट पेशकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। वह लगातार छह बजट पेश करने के मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। देसाई 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री थे और लगातार छह बजट पेश किया था। इनमें से पांच पूर्ण और एक अंतरिम बजट शामिल था। पिछले कुछ बजट की तरह ही 2024 का बजट भी पेपरलेस होगा। आम चुनाव की वजह से इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था।
पेश होंगे ये 6 बड़े बिल
18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 265वें सत्र के दौरान सरकार संसद में वित्त (नंबर 2) विधेयक- 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024, बॉयलर बिल-2024, भारतीय वायुयान विधायक – 2024, कॉफ़ी (संवर्धन और विकास) विधेयक- 2024 और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक – 2024 सहित छह विधेयकों को पेश कर पारित करवाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही तीन वित्तीय विषय- केंद्रीय बजट, 2024-25 पर सामान्य चर्चा, वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पारित करवाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित करवाना भी सरकार के एजेंडे में है।
