Chhattisgarh Mining कॉन्क्लेव 2025: सीएम साय ने दी विकास की नई दिशा
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध राज्य है, जहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर सहित बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर में आयोजित Chhattisgarh Mining कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि पारदर्शी खनन और डिजिटल नीलामी से राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
महत्वपूर्ण एमओयू और नई नीलामी
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईएसएम धनबाद, कोल इंडिया, Chhattisgarh Mining छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम और भौमिकी एवं खनन संचालनालय के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
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5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी की गई।
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9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए गए।
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खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल और रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
सीएम साय ने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास राज्य और देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।
खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और रिकॉर्ड राजस्व
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इस वर्ष डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए।
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वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ।
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छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है।
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अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है, और पांच नए ब्लॉकों की निविदा जारी की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पारदर्शी प्रक्रियाएं राज्य के आर्थिक विकास और निवेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।
डिजिटल नीलामी और खनिज पोर्टल 2.0
सीएम साय ने खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया।
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यह पोर्टल खनन प्रबंधन में पारदर्शिता, निगरानी और सुशासन सुनिश्चित करेगा।
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नई रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है और जल्द ही 200+ रेत खदानों की ई-नीलामी होगी।
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सतत खनन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से क्लीन एनर्जी और ई-वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
खदानों का स्टार रेटिंग और पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने गौण खनिज खदानों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 43 खदानों को स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया।
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5 स्टार: 3 खदानें
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4 स्टार: 32 खदानें
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3 स्टार: 8 खदानें
इस पहल से पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।
Chhattisgarh Mining कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री श्री साय ने पारदर्शी खनन, डिजिटल नीलामी और नवीन तकनीकों के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश और रोजगार को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता जताई। यह पहल छत्तीसगढ़ को देश के खनिज प्रबंधन में मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगी।
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