7th Pay Commission: इन पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 10 हफ्ते के भीतर मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

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DA hike and arrears New Update
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7th pay commission good news for pensioners: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। PCAT ने MTNL और BSNL के IDA पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है।

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7th pay commission: नई दिल्ली : पीसीएटी ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के IDA पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है। ये पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे थे। 10 हफ्ते में निर्देशों के अनुपालन की बात कही गई है।

 

बीएसएनएल और एमटीएनएल के आईडीए पेंशनर्स (IDA Pensioners) के लिए गुड न्यूज आ गई है। जिस चीज का उनको लंबे समय से इंतजार था, वह अब मिलने जा रही है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के आईडीए पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के अनुसार संशोधित करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। PCAT ने MTNL और BSNL के IDA पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है।

 

फैसले में कही ये बातें

7th pay commission good news for pensioners : फैसले में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को शासित करने वाले प्रासंगिक नियमों और पात्रता के अनुसार, सख्त समता बनाए रखते हुए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया जाए। यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लाभ, केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के मामले में ऐसी पेंशन के संशोधन के अनुरूप, आवेदकों के पक्ष में विस्तारित किए जाएंगे।

 

लंबे समय से मांग कर रहे थे कर्मचारी

बीएसएएल के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन रिवीजन (pension revision) की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतरे थे। साल की शुरुआत में उन्होंने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। पेंशनर्स का कहना था कि साल 2017 से इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। पेंशनर्स पेंशन को सातवें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज करने की मांग कर रहे थे। जब साल 2000 में बीएसएनएल बनी थी तब एग्रीमेंट हुआ था कि कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार देगी। पेंशन तो दी गई। लेकिन, अन्‍य केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार इसमें रिवीजन नहीं हुआ।

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