Union Budget 2024: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया है। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस बार के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए TDS में रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि TDS भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा।
ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। इसके साथ ही टैक्स दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी बात कही गई है।
सैलरीड कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।
3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं
न्यू टैक्स रिजिम के लिए इनकम टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है। निर्मला सीतारमण ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ पर टैक्स बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 फीसदी. 10 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब
औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण
