नई दिल्ली: 8th Pay Commission Latest News Today सातवें वेतन आयोग के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। वहीं, जनवरी में एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानी है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए फैसला ले सकती है। कर्मचारियों की उम्मीद पर मोदी सरकार का जवाब भी आ गया है।
8th Pay Commission Latest News Today दरअसल दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर जवाब पेश किया है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल, पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने की सोच रही है।
बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और भत्तों में बदलाव का आकलन करने और सुझाव देने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी सिफारिशें दी और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं।
अब अगला वेतन आयोग यानी 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद की जा रही है। जब भी वेतन आयोग लागू होता है, तो यह आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में संशोधन की ओर ले जाता है। वेतन में आमतौर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) शामिल होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 फीसदी का डीए मिलता है। इतना ही भत्ता पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। सरकार साल में दो बार भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करती है। यह छमाही आधार पर किया जाता है।
