आरक्षण पर पीसीसी चीफ का बड़ा बयान…मरकाम ने कहा-राजभवन आरक्षण संशोधन विधेयक पर जल्द फैसला ले, बेरोजगारों का अधिकार देने में अड़गा क्यों?

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामला गरमाया हुआ है। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राजभवन भी आरक्षण संशोधन विधेयक पर जल्द निर्णय लें। आरक्षण संबंधी विधेयक पर झारखंड में राजभवन ने विधेयक को वहां की सरकार के पास वापस भेज दिया है। कर्नाटक में आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक पर राज्यपाल ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। आम आदमी का संवैधानिक अधिकार कब तक राजभवन में लंबित रहेगा। आरक्षण मसले पर राजभवन यह बताएं कि राज्य की विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ के सर्वसमाज के हितों को लेकर बनाया गया विधेयक राजभवन की हठधर्मिता से कब तक लंबित रहेगा। राजभवन उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस पर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात तो कर रहा है लेकिन उसे राज्य के युवाओं को बेरोजगारों को संवैधानिक अधिकार देने पर राजभवन अडंगा क्यों लगा रहा है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आरक्षण मामले पर भाजपा और राजभवन के सुर एक क्यों हो जाते है? आखिर आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति तथा ओबीसी समाज के लोगों की संवैधानिक अधिकार देने पर भाजपा का षड़यंत्र राजभवन में फलीभूत क्यों हो जाता है? मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा और संघ के राष्ट्रीय नेता तथा राज्य के नेता एक राय होकर सर्व समाज के आरक्षण को राजभवन में रुकवा कर रखे हुए है। आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक जब कर्नाटक विधानसभा में पारित होता है तब वहां पर राज्यपाल हस्ताक्षर करते है जब वैसा ही आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा और झारखंड विधानसभा में पारित किया जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं किये तो वापस कर दिया गया।

आरक्षण पर भाजापा की नीयत शुरू से संदिग्ध
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा आरक्षण विधेयक पर अपना मत स्पष्ट करें वह आरक्षण संशोधन विधेयक के किस पहलू से असहमत और क्यों राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने दे रही है? भाजपा को आदिवासी समाज को दिये गये 32 प्रतिशत आरक्षण पर आपत्ति है अथवा वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये किये गये 27 प्रतिशत आरक्षण से असहमत है? भाजपा को इस बात का विरोध है कि नए आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए किए गए 13 प्रतिशत आरक्षण के लिये विरोध कर रही है? या गरीब सवर्णों के 4 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में भाजपा है। भाजपा की नीयत आरक्षण पर शुरू से संदिग्ध है।

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