रांची: Child Education Allowance latest order हालही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा में संशोधन किया था। जिसके बाद अब कई राज्य की सरकारों ने इस भत्ते को लेकर विचार कर रही है। इसी बीच झारखंड सरकार ने इसे लेकर राज्य सरकार ने उन राज्यों के वित्त विभाग से आदेश या नियम की जानकारी मांगी है, जहां इसे लागू किया गया है।
Child Education Allowance latest order प्रभारी मंत्री बैद्यनाथ राम ने यह जानकारी विधायक भूषण तिर्की के सवाल के जवाब के रूप में दी। उन्होंने कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में केंद्रीय कर्मियों को अधिकतम दो संतान के लिए संतान शिक्षा भत्ता प्रतिमाह एक हजार रुपये स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है।
वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों को यह भत्ता अनुमान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि नीतिगत मामला होने के कारण राज्य में लागू करने के लिए वित्तीय पहलू एवं अन्य राज्यों के प्रभावी नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। उनके अनुसार, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्य के सरकारी सेवकों को यह भत्ता अनुमान्य नहीं है।
