भोपाल। MP Budget 2025: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा तीन है। आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्यप्रदेश का आम बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल मोहन सरकार 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकते हैं। तो वहीं सदन में आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार का घेराव कर रहा है। जनता के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि सरकार की तरफ से क्या मिलेगा? इस बार कौन सी लाभकारी योजनाएं आएंगी? क्या सस्ता होगा? इस बार के बजट को लेकर नागरिकों को भरोसा है कि उनकी उम्मीदों को सरकार पूरा करेगी।
इन योजनों पर हो सकता है कुछ ऐलान
बता दें कि इस बजट में मोहन सरकार कई मुख्य योजनाओं पर बड़े ऐलान कर सकती है। जैसे लाडली बहना योजना की मासिक किस्त बढ़ाने पर चर्चा। नए आईटी पार्क के निर्माण की घोषणा। सस्ती दर पर बिजली का ऐलान। सौर ऊर्जा पंप। पीएम किसान समृद्धि केंद्र। हर संभाग में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी। खेल स्टेडियम के निर्माण। लखपति दीदी योजना आदि पर कुछ निर्णय ले सकती है।
बता दें कि इस बजट में सभी वर्गों के साधने का प्रयास रहेगा। गरीब, युवा, महिला और किसानों पर फोकस रहेगा तो 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए अतिरिक्त प्रविधान किए जाएंगे। तो वहीं सरकारी कर्मचारी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आस लगाए बैठे हैं। हालांकि मोहन सरकार बजट के जरिए कर्मचारियों को होली के पहले खुशखबरी दे सकती है।
मध्यप्रदेश की जीडीपी (GDP) में वृद्धि
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले साल 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1.39 लाख से बढ़कर 1.52 लाख हो गई है यानी राज्य के जीडीपी (GDP) में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जानकार बताते हैं राज्य की जीडीपी बढ़ने से सरकार अब उधार ले सकेगी। यहां बता दें, सरकार पर अभी 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कुछ दिन पहले ही मोहन सरकार ने फिर से कर्ज लिया था।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज पेश होने वाले बजट से सरकारी कर्मचारी भी बड़ी आशा लगाए बैठे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बजट में कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जा सकता है। वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार 53% दे रही है। यह प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा और भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी को पूरा करेगा। वहीं प्रदेश में गरीबों के लिए 6.30 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें शहरों में 1.50 लाख, गांवों में 4 लाख और जनमन योजना के तहत 80 हजार आवास शामिल हैं। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है।
