नई दिल्ली. देश में सभी नागरिकों के पास ‘बीमा सुरक्षा’ हो, इसके लिए आईआरडीएआई (IRDAI) ने इंश्योरेंस कंपनियों से बीमा प्रोडक्ट्स को और किफायती बनाने को कहा है यानी आने वाले समय में इंश्योरेंस पॉलिसी और वाजिब दाम पर मिलने की संभावना है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2047 तक देश के सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से किफायती इंश्योरेंस पॉलिसी लाने को कहा है.
दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स के प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से कई वरिष्ठ नागरिक इन बीमा प्रोडक्ट्स का फायदा नहीं ले पाते हैं. इंश्योरेंस काउंसिल ने ‘बीमा सभी के लिए’ के मकसद से मुंबई में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें 2047 तक देश के सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए चर्चा की गई.
इस बैठक में इंश्योरेंस कंपनियों से अलग-अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, बढ़ते कॉम्पिटीशन के बीच इंश्योरेंस प्रीमियम कम करने और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाने का सुझाव दिया गया, ताकि बीमा उत्पादों की पहुंच और बढ़े, खासकर दूरदराज के इलाकों में.
मीटिंग में कंपनियों ने सुझाव दिया कि इंश्योरटेक के इस्तेमाल से ऑपरेशन को और बेहतर किया जा सकता है. क्योंकि, इसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगी और कामकाज में मजबूती आएगी. ऐसे में यहां इंश्योरेंस कंपनी को होने वाली बचत को कम प्रीमियम के तौर पर ग्राहकों को दी जा सकती है.
सरकार भी इंश्योरेंस एक्ट, 1938 में बदलाव करने के लिए एक बिल पेश कर सकती है. इसका लक्ष्य है कि साल 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस लेना आसान हो सके. इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजन जो बदलाव के बाद बिल में शामिल किए जा सकते हैं, इनमें कम्पोजिट लाइसेंस, डिफरेंशियल कैपिटल, सॉल्वेंसी नॉर्म्स में रिडक्शन, बिचौलियों के लिए एकमुश्त रजिस्ट्रेशन देना शामिल हैं. इसके अलावा, बीमा कंपनियों को अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देना जैसा मुद्दा भी शामिल है.
